खारघर भुखंड घोटाळा प्रकरण: जमीन सरकारजमा करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
Mumbai High Court (Photo Credit: ANI)

नवी मुंबईतील खारघर भुखंड प्रकरणी 1700 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. यावरुन भाजपला विरोधकांकडून अडचणीत आणण्यात आले होते. तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात हा घोटाळा झाल्याचा आरोप ही लावण्यात आला होता. सिडकोच्या जमिनीची किंमत 1767 कोटी रुपये असून ती फक्त तीन कोटी रुपयांना बांधकाम व्यावसायिक मनीष भतिजा आणि संजय भालेराव यांना विकल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. खारघर भुखंड घोटाळा प्रकरणातील जमीन सरकारजमा करण्याचा आदेश रायगडच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात काढला होता. पण आता जमीन खरेदी केलेल्या मनीषा भतिजा यांनी त्या आदेशाला उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठी पनवेल मधील मौजे येथील काही कुटुंबियांना जागा वाटप करण्यात आली होती. पण 26 फेब्रुवारी 2018 मध्ये गी जमीन मे महिन्यातच मनिष भतीजा आणि संजय भालेराव यांना विकण्यात आली. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रायगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना 24 एकर जमिनीचे वाटप करण्यापूर्वीच त्याचे खरेदीपत्र झाल्याचा दावा केला होता. तसेच बिल्डरने संगनमत करुन नवी मुंबईतील जमीनी विकत घेतल्याचे ही त्यांनी म्हटले होते.(PNB घोटाळा: नीरव मोदीला धक्का; ४ देशांतील ६३७ कोटींची संपत्ती जप्त)

तसेच खारघर भुखंड घोटाळाप्रकरणी जर एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहाराचा आरोप झाल्यानंतर त्यांना पदावरुन हटवण्यात आले होते. तर या घोटाळ्याचा चौकशीवर प्रभाव पडू नये म्हणू मुख्यमंत्र्यांनी पदावरुन दूर व्हावे अशी मागणी राधा-कृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती.