QuickLY
Socially
राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी 15 टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करुन प्रचंड पैसा गोळा केला आहे. त्यामुळे त्यांची सीआयडीकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने बदल्या करु नयेत, असा आदेश दिला होता. परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांवरील स्थगिती उठवली, हे आश्चर्यकारक आहे, असेही पाटील यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने कोरोनामुळे बदल्या रोखल्या होत्या. मात्र, 15 टक्के बदल्यांना परवानगी देऊन त्यावरील स्थगिती उठविली. परिणामी महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार मांडला. यामध्ये फार मोठ्या रकमेची उलाढाल झाली. तसेच ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत, ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. या सर्व प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी करण्याची गरज आहे, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. (हेही वाचा - Navneet Rana Heaths Update: अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा उपचारासाठी नागपूरवरून मुंबईला रवाना)
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी पंधरा टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून प्रचंड पैसा गोळा केला आहे. याची सीआयडीकडून चौकशी झाली पाहिजे. pic.twitter.com/UCJCKmxJyM
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) August 13, 2020
यासंदर्भात बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुळात कोरोनाविषयीच्या उपाययोजनात सातत्य राखण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात बदल्या करु नयेत, असे सरकारचे मे महिन्यात धोरण होते. त्यानंतर जुलै महिन्यात राज्यातील कोरोनाची साथ अधिक गंभीर झाली असताना एकूण कार्यरत पदांच्या 15 टक्के बदल्या करण्याचे आदेश देण्याचे कारणचं नव्हते. त्यानंतर त्याला 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही कारण नव्हते. राज्य सरकारच्या या धोरणातील गोंधळामुळे कोरोनाचे संकट असताना मोठ्या संख्येने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली. कोरोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांसाठी नव्या ठिकाणी शाळेत प्रवेश मिळविण्याचे आव्हानही निर्माण झालं. तसेच कोरोनाची साथ रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अडथळा आला.
कोरोनाच्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने 4 मे एक शासन निर्णय जारी केला आहे. अनेक निर्बंध लादले. चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची बदली करु नये. याविषयीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्यात येईल. कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध विभागांनी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राहणे आवश्यक आहे, असे कारण बदल्यांवर बंदी घालण्यामागे देण्यात आलं होतं. सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाच्या 4 मे रोजी आदेशाच्या अनुषंगाने 7 जुलैला आदेश काढला. 31 जुलैपर्यंत 15 टक्के बदल्या कराव्यात असे स्पष्ट केले. तसेच नंतर 23 जुलैला आणखी एक आदेश काढून बदल्यांची मुदत 10 ऑगस्ट केली. हे धोरण जाहीर करण्यातील विलंब आणि गोंधळ असल्याचंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
