HSC Board Exams 2021: 3 एप्रिलपासून 12 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉलतिकीट ऑनलाईन उपलब्ध

सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयं महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन हॉलतिकीट डाऊनलोड करु शकतील.

HSC EXAM | Image used for representational purpose | Photo Credits: commons.wikimedia and unsplash.com

महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना 3 एप्रिलपासून परीक्षेचे हॉलतिकीट ऑनलाईन उपलब्ध  येणार आहे. सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयं महाराष्ट्र राज्य बोर्डच्या www.mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावरुन हॉलतिकीट डाऊनलोड करु शकतील. यासाठी त्यांना शाळा/महाविद्यालयांचा लॉगईन आयडी (Login ID) वापरावा लागेल. हॉलतिकीट डाऊनलोड करण्यास कोणतेही अडचण आल्यास शाळा किंवा महाविद्यालयं त्यांच्या विभागातील बोर्ड ऑफिसशी संपर्क करु शकतात. सर्व शाळा/महाविद्यालयांना 12 वीच्या विद्यार्थ्यांचे हॉलतिकीट प्रिंट करुन विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीटचे मोफत वाटप करणे अनिवार्य आहे. सर्व हॉलतिकीटवर शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या मुख्यध्यापकांची स्वाक्षरी असणे देखील बंधनकारक आहे. (SSC, HSC Board Exams 2021 देणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही परिक्षेपूर्वी कोरोनाची लस देण्याची शिवसेनेची लोकसभेत मागणी)

हॉलतिकीटमध्ये विषय किंवा माध्यमाची दुरुस्ती असल्यास शाळा/महाविद्यालयांनी त्वरीत बोर्डाच्या ऑफिसशी संपर्क साधावा. तसंच हॉलतिकीटवर विद्यार्थ्यांच्या नावाचे, फोटोग्राफचे किंवा स्वारक्षीची दुरुस्ती असल्यास शाळा किंवा महाविद्यालयाने ते बदल करुन हॉलतिकीटची कॉपी बोर्डाकडे सुपूर्त करावी. (Maharashtra SSC, HSC Exam 2021 Question Banks जाहीर; 10वी, 12 वीचे विद्यार्थी maa.ac.in वर डाऊनलोड करू शकतात विषयनिहाय प्रश्नपेढी)

एखाद्या विद्यार्थ्याकडून हॉलतिकीट हरवल्यास शाळा/महाविद्यालयाने हॉल तिकीटची पुन्हा प्रिंट घेऊन त्यावर लाल रंगाचा ड्युप्लिकेट शेरा मारुन विद्यार्थ्यास देण्यात येईल. हॉलतिकीटवर छापित डिजिटल फोटोग्राफ डिफेक्टीव्ह असल्यास त्यावर विद्यार्थ्याचा सुधारीत फोटो लावून मुख्यध्यापकांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक आहे.

दरम्यान, राज्यात 23 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान 12 वीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहेत. मात्र सध्याच्या कोविड-19 परिस्थितीत त्यात काही विशेष बदल करण्यात आले आहेत. त्यासंबधित माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे.