Maharashtra MLC Election 2021 | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Maharashtra MLC Election 2021: विधान परिषदेवरील (Maharashtra Legislative Council) राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी (Governor Quota MLC Maharashtra) राज्यातील महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारने 12 नावांची शिफारस केली खरी. परंतू, राज्यपाल कोट्यातील या 12 नावांपैकी 8 नावांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या नावांवरुन राज्यपलांच्या याबाबतच्या धिकारांना आव्हान देणारी एक याचिकाही न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेत एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर यांच्या नावांना आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगाळे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारने शिफारस केलेली बहुतांश (आठ) नावे ही राजकीय आहेत. यात मूळ संकेतांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून, केवळ राजकीय पूनर्वसन करण्यासाठीच ही नावे सूचविण्यात आली आहेत. त्यामुळे याबाबत महान्यायवादी (अ‍ॅटर्नी जनरल) यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्याचे समजते. (हेही वाचा, Sharad Pawar: ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चेनंतर शरद पवार पश्चिम बंगालचा दौरा करण्याची शक्यता)

कोणकोणत्या नावांवर आक्षेप घेण्यात आला?

  • एकनाथ खडसे

  • राजू शेट्टी

  • यशपाल भिंगे

  • रजनी पाटील

  • सचिन सावंत

  • सय्यद मुझफ्फर हुसैन

  • चंद्रकांत रघुवंशी

  • विजय करंजकर

याचिका कर्त्यांचे म्हणणे  काय?

याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे की, सरकारने राजकीय मंडळींचे पुनर्वसन राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतू, या नावांऐवजी सामाजिक क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या नागरिकांना संधी दिली जावी. राज्यात सामाजिक कार्य आणि लोकहिताची कामे करणारी अनेक मोठी मंडळी आहेत, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. तसेच, विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या डॉ. जयंत नारळीकर, अनिल काकोडकर, डॉ. विजय भाटकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, तर सामाजिक कार्यात आयुष्य खर्चनणाऱ्या अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, डॉ. प्रकाश आमटे यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्वांना संधी मिळावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणने आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (22 डिसेंबर 2020) सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की राज्य सरकारने जी नावे राज्यपाल नियूक्त कोट्यासाठी सूचवली आहेत त्यातील आठ नावे ही राजकीय आहेत. यापैकी काही जण या आधी आमदार होते. तर काही जण निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे या लोकांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीच ही नावे सूचवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.