QuickLY
Socially
एकीकडे कोरोना विषाणू (Coronavirus) साथीने महाराष्ट्रात हाहाकार माजवला आहे, तर दुसरीकडे पैशांच्या तीव्र टंचाईमुळे राज्य सरकारची तिजोरीही रिकामी झाली आहे. याआधी महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री अनेकदा म्हणाले आहेत की, कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायलाही पैसे नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा आणि चमत्कारिक निर्णय घेतला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्ससाठी महाराष्ट्र सरकार सहा कोटी रुपये खर्च करणार होते. या निर्णयानंतर विरोधी पक्षाला सरकारवर हल्ला करण्याची मोठी संधी मिळाली होती. या निर्णयाबाबत चहुबाजूने झालेल्या टीकेनंतर अजित पवार यांनी हा निर्णय रद्द करावे असे सांगितले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला होता की, अजित पवार यांच्या सोशल मिडियाच्या कामासाठी बाहेरच्या संस्थेची निवड केली जावी. याद्वारे युट्युब, फेसबुक, ट्विटर अशा माध्यमातून पवार यांची चांगली प्रतिमा तयार होण्यासाठी वर्षाला 6 कोटी रुपये खर्च करण्याची तजवीज महाराष्ट्र सरकारने केली होती. या माध्यमातून उद्धव ठाकरे सरकारला अजित पवार आणि त्यांच्या विभागाच्या कामांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवायची होती. मात्र याद्वारे विरोधी पक्ष भाजपाला ठाकरे सरकारला घेराव घालण्याची आणखी एक चांगली संधी मिळाली.
कोरोना विषाणूच्या या दुसर्‍या लाटेमध्ये जिथे उपचार, औषधे आणि लसीसाठी पैसे नसल्याचे महाराष्ट्र सरकार सांगत आहे, तिथे एका मंत्र्याच्या प्रतिमेसाठी 6 कोटी खर्च करण्यास तयार झाले आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. (हेही वाचा: अमित ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र; पत्रकारांसाठी केली 'ही' महत्त्वपूर्ण मागणी)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता. आता आज सध्या कार्यरत असलेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातूनच शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडली जाईल, त्यासाठी एका वेगळ्या संस्थेची नेमणूक करण्याची गरज नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
