Covid-19 Vaccination: 'कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही'; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
COVID-19 Vaccine (Photo Credits: IANS)

कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) वाढता प्रसार पाहता, देशात लसीकरणही (Vaccination) वेगाने सुरू आहे. अशात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लसीकरण करता येणार नाही. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड-19 लसीकरण मार्गदर्शक तत्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबा भाष्य केले गेले नाही. अपंग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावर, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी अशी कोणतीही मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केलेली नाही, ज्याद्वारे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य असेल.

आवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने हे सांगितले. याचिकेत घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 'भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबाबत बोलत नाहीत,' असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. प्रतिज्ञापत्रात पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘सध्याची साथीची परिस्थिती लक्षात घेता, कोविड-19 साठीचे लसीकरण सार्वजनिक हिताचे आहे.’

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘विविध प्रिंट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, अशा सूचना आणि जाहिराती दिल्या जातात. हे सुलभ करण्यासाठी काही यंत्रणा आणि कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.’ (हेही वाचा: भारतातील कोरोना लसीकरण मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण, आतापर्यंत 157 कोटींहून अधिक लसीचे डोस देण्यात आले)

दरम्यान, 16 जानेवारी रोजी कोरोना विषाणूच्या साथीच्या लसीकरणाला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सचे लसीकरण सुरू झाले होते. दरम्यान, देशात कोरोनाचा नवीन प्रकार ओमायक्रॉन व्हेरिएंटची प्रकरणे वाढत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लसीकरणाच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे.

सध्या देशात 15 ते 17 वयोगटातील मुलांनाही कोरोनाची लस दिली जात आहे. दरम्यान, आणखी एक चांगली बातमी समोर आली आहे, जिथे नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुप (NTAGI) चे अध्यक्ष डॉ एनके अरोरा यांनी सांगितले आहे की मार्चपासून 12-14 वयोगटातील मुलांनाही ही लस देणे सुरु होईल.