नागरी प्रकल्पात दप्तरदिरंगाई केल्यास 50% पगार कापणार; आयुक्त प्रवीण परदेशी यांचा मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना इशारा
File image of BMC headquarters | (Photo Credits: Facebook)

नागरी प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या किंवा त्यास जाणीवपूर्वक विलंब लावणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आयुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी (BMC Commissioner Praveen Pardeshi) यांनी जोरदार दणका दिला आहे. आयुक्त परदेशी यांनी त्याबाबत एक पत्रकच काढले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, नागरी प्रकल्प वेळेत न पूर्ण करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन यापुढे 50 टक्क्यांनी कापले जाईल.

दरम्यान, आयुक्तांनी केवळ पालिका कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर, ठेकेदारांनाही इशारा दिला आहे. जर नागरी प्रकल्प वेळेत विहीत वेळेत पूर्ण झाले नाहीत तर, प्रकल्पाचा ठेका घेणाऱ्या ठेकेदारांची प्रकल्प रकमेतील (Project Cost) 20% रक्कम कापली जाईल. पालिका अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, आयुक्तांकडून गेल्या आठवड्यातच हे पत्रक जारी करण्यात आले आहे. ज्यात नगरविकास अधिकाऱ्यांना म्हटले आहे की, प्रकल्पाची देखरेख आणि तो पूर्ण करण्याची जबाबदारी असलेल्या संबंधीत अधिकारी, ठेकेदारांनी तो प्रकल्प ठरवून दिलेल्या वेळेत पूर्ण करावा. अन्यथा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनातील 50 टक्के तर ठेकेदारांनी 20 टक्के ही रक्कम गमावण्यास तयार रहा. (हेही वाचा, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यात सामील झालेल्या मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस रूपात भेट, आयुक्त प्रवीण परदेशी यांचा निर्णय)

दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे की, मुंबई महापालिका ही प्रत्येक वर्षी तब्बल 10,000 कोटी रुपये विविध प्रकल्पांवर खर्च करते. मात्र, यातील अपवाद वगळता खूपच कमी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतात. अनेकदा अनेक प्रकल्पांमध्ये जाणीवपूर्वक विलंब लावला जातो. महापालिका अधिकारी, अभियंते आणि ठेकेदार यांच्यात साटेलोटे असते, असा आरोपही गलगली करतात. अनिल गलगली हे माहिती अधिकार कार्यकर्तेत आहेत. ते नेहमीच अनेक विषयांवर माहिती अधिकार वापरुन विविध आकडेवारी मांडत असतात.