QuickLY
Socially
वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारने आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण न केल्याने राज्यातील 20,000 महसूल कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. मागील पाच वर्षात राज्य शासनाने 19 मागण्यांपैकी एकही मागणी पूर्ण न केल्याने महसूल कर्मचा-यांनी राज्य सरकारविरोधात बंड पुकारत बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एबीपी माझा ने दिलेल्या वृत्तानुसार, महसूल कर्मचारी गेल्या 5 वर्षांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी सरकारकडे याचा पाठपुरावा करत आहे. यात अंशदायी पेन्शन योजनेऐवजी जुनीच पेन्शन योजना कायम ठेवणे, महसूल सहाय्यक पदनाम करणे, लोकसेवा भरतीत 5 टक्के जागा राखीव ठेवणे या प्रमुख मागण्यांसह अन्य 16 मागण्यांसाठी राज्यभरातील महसूल कर्मचा-यांनी अनेक आंदोलने केली. हेही वाचा- MARD Strike: विद्यावेतनासह इतर मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्यातील 4500 निवासी डॉक्टरांचा बेमूदत संप मागे
मात्र शासनाने याकडे सपशेल दुर्लक्ष करुन या कर्मचा-यांची केवळ निराशाच केली. अनेकदा विनवण्या करूनही सरकारने आपल्या मागण्यांबाबत कोणताही सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने महसूल कर्मचा-यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचे हत्यार उपसले आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या असताना महसूल कर्मचारी संपावर गेल्याने प्रशासनाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यात संपावर गेलेल्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांमध्ये 346 नायब तहसीलदार, 16,350 लिपिक आणि 4500 शिपाई यांचा समावेश आहे.
