Bombay HC on Mumbai Local Deaths | PTI

HC On Automatic Doors In Local Trains: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी मुंबई लोकल ट्रेन (Local Trains) नेटवर्कवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्य रेल्वेने लोकल गाड्यांमध्ये स्वयंचलित बंद दरवाजे बसवण्याची शक्यता मूल्यांकन करावी असे सुचवले आहे, जेणेकरून प्राणघातक अपघात टाळता येतील. गर्दी आणि लोकल ट्रेनमधून पडण्यामुळे प्रवाशांच्या वारंवार होणाऱ्या मृत्यूंबाबतच्या जनहित याचिकेवरून न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. न्यायालयाने म्हटले आहे की दररोज सरासरी 10 मुंबईकर लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करताना आपले प्राण गमावत आहेत. ही अत्यंत धोकादायक आणि चिंताजनक परिस्थिती आहे. यावर कडक भूमिका घेत, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने रेल्वेला विचारले की, आतापर्यंत कोणती पावले उचलली गेली आहेत. तसेच पुढे काय करण्याची योजना आहे.

ठाण्यात नुकत्याच झालेल्या एका घटनेत 9 जून रोजी सकाळी 9 वाजता दिवा आणि मुंब्रा दरम्यान अनेक लोक लोकल ट्रेनमधून पडले होते. या अपघातात 9 जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे मुंबईत लोकल ट्रेन सुरक्षेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती मारणे यांनी रेल्वे अपघातांमध्ये दररोज सुमारे दहा जणांचा मृत्यू होतो यावर भर दिला आणि वाढीव सुरक्षा उपाययोजनांची अत्यंत गरज असल्याचे अधोरेखित केले. (हेही वाचा - Mumbai Local Ladies Coach Fight Video: मुंबई लोकल मध्ये महिलांच्या डब्ब्यात झिंज्या उपटत तुंबळ मारहाणीचा व्हिडिओ वायरल; रेल्वे प्रशासनाकडू तपास सुरू)

स्वयंचलित दरवाजे बसवा - मुंबई उच्च न्यायालय

दरम्यान, न्यायालयाने म्हटलं की, आता लोक चालत्या ट्रेनमधून पडू नयेत म्हणून गाड्यांमध्ये स्वयंचलित बंद दरवाजे बसवण्याची वेळ आली आहे. आम्ही तांत्रिक तज्ञ नाही. परंतु, सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून हे करणे आवश्यक आहे. रेल्वेने यावर विचार सुरू असल्याचे सांगितले तेव्हा सरन्यायाधीशांनी कडक स्वरात म्हटले, 'जे काही आवश्यक आहे ते करा.'

2024 मध्ये रेल्वेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे सांगण्यात आले की, आतापर्यंत 3588 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, म्हणजेच दररोज सरासरी 10 लोक. यापैकी बहुतेक मृत्यू चालत्या ट्रेनमधून पडून, खांबांवर आदळल्याने किंवा प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमधील अंतरात अडकल्याने झाले आहेत. तथापी, केंद्र सरकारचे वकील आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह म्हणाले की, रेल्वे 'झिरो डेथ मिशन' वर काम करत आहे. मुंब्रा अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एक बहु-विद्याशाखीय पथक तयार करण्यात आले आहे. ट्रॅकजवळ भिंती आणि कुंपण बांधण्याची योजना आहे. स्टेशनच्या गर्दीच्या प्लॅटफॉर्मवरून स्टॉल हटवले जात आहेत.

तथापि, सुनावणी दरम्यान न्यायालय म्हणाले की, रेल्वेला ठोस वेळेसह एक रोडमॅप सादर करावा लागेल. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की: सर्व सुरक्षा उपाय आणि सूचना रेकॉर्डवर आणल्या पाहिजेत. दोन्ही समित्यांच्या सदस्यांची माहिती शेअर करावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जुलै रोजी होईल.