छत्तीसगडच्या बिलासपुर येथील यशस्वी जनसभेनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या 15व्या वाराणसी दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान येथे जवळ जवळ 2500 करोड रुपयांच्या योजनांचे लोकार्पण करणार आहेत. यामध्ये पीएमनी सर्वप्रथम रामनगर-हल्दिया या जलमार्गाचे उद्घाटन केले. इथेच मोदींनी वाराणसी-हल्दिया नॅशनल वॉटर वे -1 वरील देशातील पहिल्या मल्टी मॉडेल टर्मिनलचे उदघाटन केले. यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. यावेळी मोदींनी हल्दीया येथून आलेल्या टागोर जहाजावरील कंटेनर अनलोडिंग करण्याचे कामही सुरू केले. या योजनेद्वारे आता गंगा नदीतून मालवाहतूक करणे सोपे होणार आहे.
Varanasi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the first multi modal terminal constructed on River Ganga pic.twitter.com/qH3eSE9fL6
— ANI UP (@ANINewsUP) November 12, 2018
हे मल्टीमॉडल टर्मिनल नदीवर बनणारे देशातील पहिले टर्मिनल आहे. 33 हेक्टरवर बनलेल्या या टर्मिनलची जेटी 200 मीटर लांब आणि 45 मीटर रुंद आहे. येथे मालाचा चढ उतार करण्यासाठी अत्याधुनिक हेवी क्रेन बसवण्यात आली आहे. हे मल्टी मॉडेल टर्मिनल बनवण्यासाठी साधारण 206 कोटी इतका खर्च आला आहे.
Varanasi: Prime Minister Narendra Modi at the first multi modal terminal constructed on River Ganga pic.twitter.com/ozfx2HQvdv
— ANI UP (@ANINewsUP) November 12, 2018
पीएम मोदी वाराणसीसाठी तीन मोठ्या योजना राबवणार आहेत. ज्यामध्ये वाराणसी रिंग रोड फेज-1, बाबतपुर वाराणसी मार्ग एनएच 56 चे चौपदरीकरण आणि विकास, रामनगर येथे बनत असलेल्या आरडब्ल्यूडी मल्टी मॉडल टर्मिनल सोबतच 260 एमएलडीच्या दोन सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांटचा समावेश आहे. या योजनांचे लोकार्पणदेखील पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
With the inauguration of the Babatpur Airport highway, coming to Varanasi just got easier. Have a look at the photos of this state-of-the-art project.
Travelling to and from Jaunpur, Sultanpur and Lucknow also gets easier with this project.
A win-win for the people of Kashi. pic.twitter.com/9tmY4oSNe0
— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2018
वाराणसी - हल्दीया जलमार्गामुळे गंगेच्या मार्गातून व्यापार वाढून रामनगर टर्मिनलद्वारे उत्तर भारताला पूर्व आणि पूर्वोत्तर भारताशी तसेच बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आणि अन्य दक्षिण आशियाई देशांशी जोडणे शक्य होणार आहे.