Woman Sends Condoms to Justice: अहमदाबादच्या महिलेने न्यायाधीश Pushpa V Ganediwala यांना पाठवले 150 कंडोम; मुंबई हायकोर्टाच्या 'या' निकालाचा केला विरोध
Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

मुंबई हायकोर्टाच्या (Bombay High Court) अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती पुष्पा व्ही. गणेदीवाला (Pushpa V Ganediwala) यांनी नुकताच पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ प्रकरणात वादग्रस्त निकाल दिला होता. त्याविरोधात गुजरातमधील अहमदाबादच्या एका महिलेने त्यांना 150 कंडोम पाठविले आहेत. कंडोम पाठवलेल्या महिलेचे नाव देवश्री त्रिवेदी (Devshri Trivedi) असून त्या स्वत: ला राजकीय विश्लेषक म्हणवतात. देवश्री म्हणाल्या की, त्यांनी न्यायाधीश गनेदीवाला यांचे चेंबर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ व मुंबईतील प्रधान सीट यासह 12 वेगवेगळ्या ठिकाणी कंडोम पाठविले आहेत. एका अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात न्यायाधीशांच्या निर्णयावर या महिला संतप्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गेल्या महिन्यात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता की, कपड्यांवरून मुलीला स्पर्श करणे हा लैंगिक अत्याचार मानला जाणार नाही. इंडिया टुडेशी झालेल्या संभाषणात देवश्री म्हणाल्या की, ‘मी असा अन्याय सहन करू शकत नाही. न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांच्या निर्णयामुळे लैंगिक शोषण होणाऱ्या अल्पवयीन मुलींना न्याय मिळणार नाही. न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांना निलंबित करावे अशी माझी मागणी आहे.’

त्रिवेदी यांनी असेही सांगितले की, त्यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी हे पाकिट पाठवले होते आणि त्यापैकी काहींचे डिलिव्हरी रिपोर्ट त्यांना मिळाले आहेत. त्या पुढे म्हणाल्या, ‘एक महिला म्हणून मी काही चुकीचे केले आहे असे मला वाटत नाही. मला याचा काही खेद नाही. महिलांनी त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठविला पाहिजे. न्यायाधीश गनेदीवाला यांच्या या निर्णयामुळे पुरुषांना कपड्यांवरून मुलींवर लैंगिक छळ करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.’ (हेही वाचा: स्वातंत्र्यानंतर देशात प्रथमचं दिली जाणार एका महिलेला फाशी; जाणून घ्या सविस्तर वृत्त)

मात्र, त्रिवेदी यांच्या या कृत्याबद्दल त्यांना शिक्षा होऊ शकते. नागपूर खंडपीठाच्या रजिस्ट्री ऑफिसने इंडिया टुडेला सांगितले की त्यांना असे कोणतेही पॅकेट मिळाले नाही. त्याचवेळी नागपूर बार असोसिएशनचे वरिष्ठ वकील श्रीरंग भांडारकर म्हणाले की, ही थेट मानहानीची बाब आहे. या महिलेवर कारवाई केली जावी अशी आमची मागणी आहे.