Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज
दिल्ली येथील दारु घोटाळा प्रकरणात त्यांना 241 दिवस नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्या 17 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली होती.
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांची जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. दिल्ली येथील दारु घोटाळा प्रकरणात त्यांना 241 दिवस नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्या 17 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठोवला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षास मोठा धक्का मानला जात आहे. उल्लेखनीय असे की, दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी मनीष सिसोदिया 241 दिवस तुरुंगात आहेत. न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने त्यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे.
आरोप आणि कायदेशीर लढाई: आम आदमी पार्टी (AAP) चे प्रमुख नेते मनीष सिसोदिया यांच्यावर दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू आणि अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष सिसोदिया यांचे बाजू मांडले.
पुराव्यांचा अभाव: 17 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की सिसोदिया यांना कथित घोटाळ्याशी जोडणारे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. त्यांच्यावर नेमके आरोप काय आहेत याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने हे मान्य केले की अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) निधी थेट सिसोदियापर्यंत पोहोचल्याचा दावा करत नाही. त्याऐवेळी, ईडीने असा युक्तिवाद केला की सिसोदिया या घोटाळ्याशी संबंधित निधीच्या वितरणात गुंतले होते.
अटकेचा कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी, 16 ऑक्टोबर रोजी, दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर औपचारिकपणे आरोप कधी दाखल केले जातील याची चौकशी केली होती. न्यायालयाने यावर जोर दिला की व्यक्तींना अनिश्चित काळासाठी कोठडीत ठेवता येणार नाही आणि आरोपांशी संबंधित कार्यवाही सुरू करण्यास सांगितले.
AAP चा संभाव्य सहभाग: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, तपास यंत्रणा आम आदमी पार्टीला या प्रकरणात आरोपी पक्ष बनवण्याच्या शक्यतेचा विचार करत आहेत. या निर्णयामुळे प्रश्न निर्माण झाले कारण न्यायालयाने यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांच्याऐवजी मद्य धोरणाचा थेट पक्षाला फायदा होत असताना 'आप'चे नाव आरोपी म्हणून का ठेवण्यात आले नाही, असा सवाल केला होता.
एक्स पोस्ट
चार आरोपपत्रे दाखल: सुमारे दहा महिन्यांच्या चौकशीनंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने 1 जून 2023 रोजी आपला विस्तृत तपास पूर्ण केला. त्यानंतर, एजन्सीने सिसोदिया यांच्या विरोधात ठोस पुराव्यांचा हवाला देऊन दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात चार आरोपपत्र दाखल केले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सिसोदिया यांनी पुरावे लपविण्याच्या प्रयत्नात 14 फोन आणि 43 सिमकार्ड बदलले, त्यांच्या नावावर पाच सिम नोंदणीकृत आहेत.