'Sardar Patel National Unity Award' असेल देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार; मोदी सरकारची घोषणा

भारत सरकारने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावाने, भारत एकता आणि अखंडतेसाठी योगदान देण्याच्या क्षेत्रात सर्वोच्च नागरी पुरस्कार (Highest Civilian Award) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 20 सप्टेंबर, 2019 रोजी गृह मंत्रालयाने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्काराची (Sardar Patel National Unity Award) अधिसूचना जारी केली. राष्ट्रीय एकता दिन, म्हणजेच 31 ऑक्टोबर रोजी सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त या पुरस्काराची घोषणा केली जाईल. आतापर्यंत 'भारतरत्न' हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला जातो, मात्र आता 'सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार' हा त्यापेक्षाही सर्वोच्च असणार का, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.

या पुरस्काराचा भाग म्हणून, विजेत्यास पदक आणि प्रशस्तिपत्र देण्यात येईल. या पुरस्कारामध्ये कोणतेही आर्थिक अनुदान किंवा रोख रक्कम देण्यात येणार नाही. एका वर्षात जास्तीत जास्त तीन जणांना या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. देशाचे राष्ट्रपति यांच्या हस्ते हे प्रमाणपत्र व पदक प्रदान करण्यात येणार आहे. हे पदक कमळाच्या पानांच्या स्वरूपात असेल - त्याची लांबी सहा सेंटीमीटर, रुंदी सहा आणि दोन सेंटीमीटर आणि जाडी चार मिलीमीटर असेल. महत्वाचे म्हणजे हे पडल हे सोन्या-चांदीपासून बनविलेले असणार आहे. (हेही वाचा: शिल्पकार राम सुतार: सरदार पटेल यांचा जगप्रसिद्ध पुतळा साकारणारा मराठी माणूस; एक यशोगाथा)

दोन सेंटीमीटर व्यासाचे गोलाकार आकाराचे सुवर्ण पदक यावर सरदार पटेल यांचे पोर्ट्रेट उभारले जाईल आणि त्यावर हिंदीमध्ये प्रतीक व बोधवाक्य असेल. हा पुरस्कार प्रदान करताना कोणतीही वंश, व्यवसाय, स्थिती किंवा लिंगभेद यांचा विचार केला जाणार नाही. हा पुरस्कार जिवंत व्यक्तीस प्रदान केला जाईल, अपवादात्न्मक परिस्थितीत तो मरणोत्तर बहाल केला जाईल. राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेला प्रोत्साहन देणे आणि अखंड भारताचे मूल्य अधिक सुदृढ करणे, हा हेतू या पुरस्कारामागे असणार आहे.

या पुरस्कारासाठी एक विशेष समिती उमेदवाराची निवड करेल, ही समिती पंतप्रधान स्थापन करतील. यामध्ये मंत्रिमंडळ सचिव, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, राष्ट्रपतींचे सचिव, गृह सचिव सदस्य तसेच अजून तीन-चार सदस्य असतील. नामांकनासाठी गृहमंत्रालयाने एक वेबसाईट तयार केली आहे, जिथे अर्ज करू शकता. देशातील कोणतीही संस्था, संघटना किंवा भारतीय नागरिक, राज्य सरकार, केंद्रशासित राज्यातील प्रशासन, मंत्रालयदेखील त्यांना हव्या त्या योग्य व्यक्तीचे नामांकन देऊ शकते.