QuickLY
Socially
नागरिकांना मोफत इंटरनेट कनेक्शन देण्यासाठी संपूर्ण देशभरात पब्लिक वाय-फाय सिस्टम (Public Wi-Fi System) राबवण्याच्या योजनेला केंद्र सरकारकडून मंजूरी मिळाली आहे. आज (बुधवार, 9 डिसेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षेखाली पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, देशभरात सरकारकडून 1 कोटी पब्लिक डेटा सेंटर सुरु करण्यात येतील. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल सशक्तीकरण व्हिजनच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
देशात मोठे वाय-फाय नेटवर्क तयार होण्यासाठी पीएम वायफाय अॅक्सेस नेटवर्क प्रस्थापित करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला असून देशात पब्लिक डेटा सेंटर्स सुरु केले जातील. यासाठी कोणत्याही लायसन्स, फी आणि रजिस्ट्रेशनची गरज नाही, असे इलेक्ट्रोनिक्स अँड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रवी शंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. PM-WANI या नावाने पब्लिक वाय-फाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस ओळखले जाईल. PM-WANI इको सिस्टम ही वेगवेगळ्या प्लेअर्सकडून ऑपरेट करण्यात येईल.
ANI Tweet:
The Union Cabinet has approved the provision of submarine optical fibre cable connectivity between the mainland (Kochi) and Lakshadweep Islands: Union Minister Ravi Shankar Prasad https://t.co/jHvUxwq15O
— ANI (@ANI) December 9, 2020
कोविड-19 संकटात इंटरनेट डेटा वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली असल्याने स्थिर आणि हाय स्पीड ब्रॉडब्रँड इंटरनेट सेवा देणे गरजेचे आहे. तसंच 4G मोबाईल रेंज नसलेल्या भागांतही हाय स्पीड डेटा मिळणे आवश्यक आहे. हे लक्ष्य पब्लिक वाय-फाय स्थापन केल्याने पूर्ण होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
देशभरात ब्रॉडब्रँड इंटरनेट सर्व्हिस देण्यासाठी पब्लिक वाय-फाय हॉटस्पॉट स्थापन करताना कोणत्याही लायसन्स फी ची गरज नाही. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुख्य भूमि (कोची) आणि लक्षद्वीप बेटांमधील सबमरिन ऑप्टिकल फायबर केबल कनेक्टिव्हिटीच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर आंध्रप्रदेश आणि आसाम मधील काही भागांत 4G कनेक्टीव्हीसाठी देखील मंजूरी देण्यात आली आहे.
