India Strikes Back: सिंधू पाणी करार स्थगित, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, पाकिस्तानी नागरिकांची हकालपट्टी; Pahalgam Terror Attack नंतर भारताचे 5 महत्त्वाचे निर्णय

Attari Wagah Border Closed: जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम (Pahalgam Terror Attack) येथे झालेल्या अलीकडील दहशतवादी हल्ल्याला जोरदार आणि धोरणात्मक प्रत्युत्तर म्हणून भारत सरकारने बुधवारी पाकिस्तानवर लक्ष केंद्रित करून अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) इस्लामाबादवर राजनैतिक आणि धोरणात्मक दबाव वाढवण्यासाठी पाच प्रमुख पावले उचलण्याची अधिकृत घोषणा केली. ज्यामध्ये सिंध पाणी करार स्थगित (Indus Water Treaty Suspended) करण्यासह, अटारी वाघा सीमा बंद (Attari Wagah Border Closed), राजनैतिक हकालपट्टी यांसह पाकिस्तानी नागरिकांनी देश सोडून जाण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

पहलगाम येथेझालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरत अवघ्या एकाच दिवसात भारताने उच्चस्तरीय पातळीवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादास जोरदार विरोध करण्यासाठी आणि कालच्या दहशतवादी हल्ल्यास प्रतिक्रिया म्हणून भारताकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईबाबतची माहिती भारतीय परराष्ट्र मत्रालय आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. (हेही वाचा, Pahalgam Terror Attack: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील हल्लेखोरांची माहिती देणार्‍यांना 20 लाखांचे बक्षीस जाहीर)

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे जाहीर करण्यात आलेले 5 प्रमुख निर्णय

सिंधू पाणी करार निलंबित

भारताने पाकिस्तानसोबतचा दशकांपूर्वीचा सिंधू पाणी करार निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्याच्या राजनैतिक भूमिकेत एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. हे पाऊल एक मजबूत संकेत आणि भूतकाळातील सहकार्याचे पुनर्मूल्यांकन म्हणून पाहिला जाणार आहे.

अटारी-वाघा सीमा बंद

परराष्ट्र मंत्रालयाने अटारी-वाघा सीमा क्रॉसिंग तात्काळ बंद करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील नागरी आणि व्यावसायिक देवाणघेवाणीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा तुटला आहे.

पाकिस्तानी नागरिकांच्या भारतात प्रवेशावर बंदी

अपवादात्मक परिस्थिती वगळता पाकिस्तानी नागरिकांच्या भारतीय हद्दीत प्रवेशावर संपूर्ण निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातून लष्करी सल्लागारांची हकालपट्टी

नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या सर्व लष्करी सल्लागारांना अयोग्य व्यक्ती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आणि 48 तासांच्या आत देश सोडण्यास सांगितले आहे.

राजनैतिक कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात

भारतातील तणावपूर्ण राजनैतिक संबंधांचे दर्शन घडवून आणण्यासाठी, पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सध्याच्या संख्येपेक्षा 30 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालय पत्रकार परिषद

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला आणि हे उपाय राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या शत्रुत्वाच्या कृतींसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत यावर भर दिला. धोरणात्मक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या निर्णयांचा संच भारत-पाक संबंधांवर लक्षणीय परिणाम करू शकतो आणि दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या भूमिकेबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एक मजबूत संदेश देऊ शकतो.