कोरना व्हायस (Coronavirus), लॉकडाऊन (Lockdown) काळात स्थलांतरित मजूरांच्या प्रश्नाबाबत दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतिम आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, स्थलांतरीत मजुरांकडून कोणत्याही प्रकारे बस अथवा ट्रेन प्रवासाचे भाडे घेतले जाऊ नये. तसेच, स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रवासाचे पूर्ण भाडे हे त्या त्या राज्यांनी द्यावे. जो मजूर ज्या राज्यात अडकला आहे त्या राज्यांनी त्या मजुरांच्या आरोग्य, जेवण आणि प्रवासाची काळजी घ्यावी. त्यासोबत त्याच्या मूळ राज्यात जाण्यासाठी आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करुन द्यावी.
न्यायालयात सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की काही अत्यंत दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. ज्या वारंवार प्रसारमाध्यमांमधून दाखवण्यात आल्या. याचा अर्थ असा नव्हे की सरकार काहीच करत नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही असे म्हटले नाही की, सरकार काही करत नाही. परंतू, गरजू नागरिकांपर्यंत मदत अद्यापही पोहोचली जात नाही. (हेही वाचा, Lockdown: परप्रांतीय मजूरांना घरी सोडवण्यासाठी आतापर्यंत 3274 श्रमिक रेल्वे गाड्या धावल्या; 44 लाख मजूर घरी परतले)
एएनआय ट्विट
Supreme Court hearing a matter relating to migrant labourers: SC says, we are concerned with the difficulties of migrants trying to get to their native place. There are several lapses that we've noticed in the process of registration,transportation&provision of food&water to them pic.twitter.com/1wKI0IcqeQ
— ANI (@ANI) May 28, 2020
न्यायाधिशांनी सुनावणी दरम्यान, विचारले की, स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च कोण देत आहे. यावर सॉलिसीटर जनलल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मी याचे उत्तर विस्ताराने देईन, सध्यास्थितीत प्रवासाच्या सुरुवातीचे किंवा शेवटचे राज्य प्रवासाचा खर्च देत आहे. प्रवासाला सुरु करण्यापूर्वी ट्रेन पूर्णपणे सॅनेटाईज केली जाते. सोशल डिस्टन्सिंगचेही पालन होते. पहिले जेवन राज्य सरकार देते. पुढील प्रवासात जेवन आणि पाणी रेल्वे द्वारा दिले जाते. आतापर्यंत रेल्वेने 84 लाख ताटं आणि सुमारे 1.5 कोटी रेल नीर उपलब्ध करुन दिले आहे. स्थलांतरीत मजुरांचा रेल्वे प्रवास संपल्यावर पुढील प्रवास संबंधित राज्य सरकारच्या बसद्वारे केला जातो. त्याचा खर्च राज्य सरकार देते.
Supreme Court says that those migrant workers found travelling on foot be immediately taken to shelters and provided food and all basic facilities.
— ANI (@ANI) May 28, 2020
ट्विट
Matter relating to migrant labourers: Supreme Court to take up the matter next on June 5.
— ANI (@ANI) May 28, 2020
दरम्यान, आवश्यकतेनुसार स्थलांतरीत मजुर/ प्रवासी यांना क्वारंटाईन केले जाते. क्वारंटीन काळात राज्य सरकार निवास, भओजन आणि इतर सेवा उपलब्द करुन देते. हा कालावधी पूर्ण केल्यावर पुन्हा राज्य सरकार संबंधित प्रवाशाला त्याच्या घरी पोहोचवते. रेल्वेही MEMU ट्रेन द्वारे मदत करते आहे. विविध राज्यांमध्ये 350 चालवल्या जात आहेत.