महसूल तुटीमुळे केंद्र सरकार हैराण; अर्थसंकल्पापूर्वी 'आरबीआय' कडे मागीतला 10,000 रुपयांचा अंतरिम लाभांश
RBI (Photo Credits: PTI)

वाढत्या महसूल तुटीमुळे केंद्रातील मोदी सरकार (Central Governmen) हैराण झाले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प 2020 पूर्वी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे तब्बल 10 हजार कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश (Interim Dividend) मागितला आहे. सांगितले जात आहे की, सरकार आर्थिक वर्ष 2019 20 मध्ये अपेक्षीत महसूल जमा करण्याचे लक्ष गाठण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे महसूली तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आरबीआयकडे अंतरिम लाभांश देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकारने अंतरिम लाभांश मिळविण्यासाठी आरबीआयकडे हात पसरकण्याचे हे सलग तिसरे वर्ष आहे. प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.

महसूल वसूलीसाठी केंद्र सरकारने ठेवलेले लक्ष्य पूर्ण न होण्यामागे घटलेले कर उत्पन्न तसेच गुंतवणुकीत झालेली घट कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. सरकार 1 फेब्रुवारी 2020 या दिवशी आपला अंतरीम अर्थसंकल्प संसदेत मांडणार आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने मागितलेल्या अंतरिम लाभांशावर आरबीआयने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. नवी दिल्ली येथे 15 फेब्रुवारी रोजी पार पडणाऱ्या आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत सरकारच्या मागणीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बिझनेस स्टँडर्डने याबाबत वृत्त दिले आहे.

आरबीआयने गेल्या वर्षी आपल्या बँलन्स शीटच्या सहामाई ऑडिटमध्ये ऑडिटची व्यवस्था केली होती. जेणेकरुन सरकारला किती अंतरिम लाभांश देता येऊ शकेल? या प्रश्नावर निर्णय घेता येईल. आरबीआयकडून सरकारला अंतरिम लाभांश देण्याची व्यवस्था सन 2016 17 मध्ये करण्यात आली. या वर्षात आरबीआयने सरकारला 10 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी आरबीआयने सरकारला 28 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला होता. (हेही वाचा, सरकारी तिजोरीत खडखडाट! विकासासाठी राज्य कर्मचारी वेतन कपात करण्यावर होतोय विचार)

दरम्यान, आरबीआयने प्रामख्याने चलनविनिमय आणि सरकारी बॉन्ड्सच्या माध्यमातून आपले उत्पन्न प्राप्त करते. देशासमोर जेव्हा ऑपरेशनल किंवा आकस्मिक परिस्थीती निर्माण होते तेव्हाच आरबीआय या उत्पन्नातील काही हिस्सा सरकारला देते. अशा प्रकारचा निधी केंद्र सरकारला देण्यात यावा यासाठी आरबीआयकडून माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समीतिने आपल्या सूचनांमध्ये म्हटले होते की, आर्थिक वर्ष 2020 21 मध्ये आरबीआयचे आर्थिक वर्ष सरकार प्रमाणे एप्रिल ते मार्च असे असायला हवे. जे आता जुलै ते जून असे आहे. यासोबतच समितीने असाधारण परिस्थितीमध्ये सरकारला लाभांश देण्याबाबतही सूचवण्यात आले.