QuickLY
Socially
भारतामधील प्रगतीबाबत अनेकदा इथल्या भ्रष्टाचाराला (Bribery) दोषी ठरवले जाते. मात्र काही प्रमाणात यामध्ये तथ्यही आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणात भारताची स्थिती आशिया खंडात सर्वात वाईट आहे. देशात लाच घेण्याचे प्रमाण 39% आहे. ट्रान्सपेरेंसी इंटरनॅशनलच्या (Transparency International) सर्वेक्षणानुसार, गेल्या 12 महिन्यांत भ्रष्टाचार वाढला आहे असा 47% लोकांचा विश्वास आहे. या सर्व्हेनुसार, जपान सर्वात कमी भ्रष्ट आहे. या अहवालानुसार आशियाच्या अन्य लाचखोर देशांमध्ये कंबोडिया दुसर्‍या आणि इंडोनेशिया तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. तसेच यामध्ये असेही म्हटले आहे की, आशियातील प्रत्येक पाच पैकी एकाने लाच दिली आहे.
सर्वेक्षण केलेल्या 62 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की भविष्यात भ्रष्टाचाराची परिस्थिती सुधारू शकते. सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 46% लोक सरकारी सुविधांसाठी आपल्या खाजगी ओळखींची मदत घेतात. अहवालात असे म्हटले आहे की लाच देणाऱ्या अर्ध्या लोकांकडून लाच मागितली गेली आहे. यासह कामे करून घेण्यासाठी खाजगी ओळखींचा वापर करणाऱ्या 32% लोकांनी असे म्हटले की, जर त्यांनी तसे केले नाही तर आपले काम होणार नाही.
'ग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर- एशिया' म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षण अहवालासाठी ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनलने 17 देशांमधील 20,000 लोकांना प्रश्न विचारले होते. हे सर्वेक्षण जून ते सप्टेंबर दरम्यान करण्यात आले. लोकांना त्यांच्या गेल्या 12 महिन्यांतील भ्रष्टाचाराच्या अनुभवांबद्दल माहिती विचारण्यात आली होती.
भारतानंतर कंबोडियात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार आहे, जिथे 37 टक्के लोकांनी लाच दिली आहे. 30% सह इंडोनेशिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मालदीव आणि जपानमधील लाचखोरीचे प्रमाण आशियात सर्वात कमी आहे, जेथे फक्त 2% लोक असे करतात. दक्षिण कोरियाची परिस्थितीही चांगली आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या सर्वेक्षणात पाकिस्तानचा समावेश नव्हता. बांगलादेशात लाच घेण्याचे प्रमाण भारतापेक्षा खूपच कमी (24 %) आहे तर श्रीलंकेत 16 टक्के आहे. (हेही वाचा: भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेवर 31 डिसेंबर पर्यंत उड्डाणावर निर्बंध कायम)
अहवालानुसार भारतीय लोकांचे म्हणणे आहे की, पोलिस आणि स्थानिक अधिकारी लाच घेण्यात अव्वल आहेत. हे प्रमाण सुमारे 46 टक्के आहे. यानंतर, देशाचे खासदार येतात, ज्यांच्याबद्दल 42 टक्के लोकांनी मत दिले आहे. त्याचबरोबर 41 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की, सरकारी कर्मचारी आणि 20 टक्के न्यायाधीश लाचखोरीच्या प्रकरणात भ्रष्ट आहेत.
