Ayodhya Land Dispute Case: मध्यस्थ समितीला 18 जुलै पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत, अन्यथा 25 जुलै पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात होणार
राम मंदीर जागा वाद प्रकरणी 18 जुलै पर्यंत मध्यस्थता समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला मुदत देण्यात आली आहे. मध्यस्थांचा अहवाल आल्यानंतर मध्यस्थ समिती सुरू ठेवायची की नाही यावर कोर्टात फैसला होणार आहे. अन्यथा 25 जुलैपासून सर्वोच्च न्यायलयामध्ये सुनावणीला सुरूवात होणार आहे.
अयोद्धा प्रकरणी (Ayodhya Land Dispute Case) मध्यस्थता समितीच्या कामकाजावर नाराजी दर्शवणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज (11 जुलै) सुनावणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान प्रगतीचा अहवाल येत्या आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना मध्यस्थता समितीला त्यांचा अहवाल दाखल करण्यासाठी वेळ द्या. त्यांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. 18 जुलै पर्यंत मध्यस्थता समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. मध्यस्थांचा अहवाल आल्यानंतर मध्यस्थ समिती सुरू ठेवायची की नाही यावर कोर्टात फैसला होणार आहे. अन्यथा 25 जुलैपासून सर्वोच्च न्यायलयामध्ये सुनावणीला सुरूवात होणार आहे.
ANI Tweet:
Hearing in SC on plea for early hearing on Ayodhya land dispute case: Supreme Court asks the mediation panel to submit a detailed report by July 25, https://t.co/eKR8G7Lj5v
— ANI (@ANI) July 11, 2019
मध्यस्थांच्या समितीकडून राम मंदिर जागेच्या वादावर जो तोडगा काढला होता त्याने कुणाचेही समाधान झालेले नाही असे याचिकाकर्त्यांचे मत आहे. त्यामुळे आता प्रकरणी सुनावणीसाठी अजून काही वेळ वाट पहावी लागणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 11, 2019 11:48 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
