गृहमंत्री अमित शाह यांनी संपूर्ण देशात NRC लागू करण्याची केली घोषणा; अवैधरित्या भारतात राहणा-यांवर येणार निर्बंध, जाणून घ्या सविस्तर
Amit Shah| Photo Credits: Twitter /ANI

आसाम आणि हरयाणामध्ये लागू करण्यात आलेला NRC कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली. मात्र आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तिस-याच दिवशी गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठी घोषणा केली आहे. संपुर्ण देशभरात हा NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) लागू करण्यात येणार असून लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी करण्यात यावी असेही शाह यांनी सांगितले आहे. NRC ची प्रक्रिया कुठल्याही धर्माच्या आधारावर केली जाणार नाही. धार्मिक, वांशिक भेदाभेद यामध्ये नसतील, असंही अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं.

ANI ने दिलेल्या वृत्तानुसार, NRC वर राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना अमित शहा (Amit Shah) यांनी ही घोषणा केली. "धर्माधारित नागरिक नोंदणी करणं या NRC मध्ये अपेक्षित नाही. ज्या वेळी देशभर NRC करण्यात येईल, त्या वेळी पुन्हा एकदा आसाममध्येही ही प्रक्रिया होईल. कुठल्याही धर्माच्या नागरिकांना NRC पासून धोका नाही. त्यामुळे त्यांनी या प्रक्रियेला घाबरून जाऊ नये. सर्व समूहांना NRC अंतर्गत सामावून घेण्याची व्यवस्था आहे," अशी माहिती अमित शहांनी राज्यसभेला दिली.

Citizenship Amendment Bill पुन्हा एकदा नव्याने संसदेत मांडलं जाईल. याचा NRC शी संबंध नसेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

NRC लागू झाल्यानंतर हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन निर्वासित भारतातच राहतील- अमित शाह

NRC म्हणजे नेमकं काय?

NRC आसाममध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची एक यादी आहे. बांगलादेशातून घुसखोरी करत अनेक जण आसाममध्ये वास्तव्य करतात. त्याविरोधात गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या जनआंदोलनाचा तो एक भाग मानला जातो. आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं. हे रजिस्टर राज्यातल्या सगळ्या NRC केंद्रांवर अर्जदारांचं नाव, पत्ता आणि फोटोसह प्रकाशित केलं जाईल. याशिवाय NRCच्या वेबसाईटवरही लोक आपापली माहिती चेक करू शकतील.