QuickLY
Socially
लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत (Live In Relationship) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर एखादा पुरुष आणि एक स्त्री वर्षानुवर्षे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील, तर असे गृहीत धरले जाते की दोघांचे लग्न झाले असेल आणि या आधारावर त्यांच्या मुलांनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार असेल. हे संपूर्ण प्रकरण मालमत्तेच्या वादाचे होते. 2009 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीवर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाच्या मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क देण्यास नकार दिला होता. आता सुप्रीम कोर्टाने केरळ उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय फिरवला असून वडिलोपार्जित मालमत्तेवर पुत्राचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.
काय होतं हे संपूर्ण प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला ज्यात न्यायालयाने तरुणाला त्याच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटेकरी मानले नाही कारण त्याच्या पालकांनी लग्न केले नव्हते. दोघांचे लग्न झाले नसले तरी दोघेही दीर्घकाळ पती-पत्नीसारखे एकत्र राहत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत मूल दोघांचे असल्याचे डीएनए चाचणीत सिद्ध झाल्यास वडिलांच्या संपत्तीवर मुलाचा पूर्ण हक्क आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला
केरळमधील एका व्यक्तीने वडिलांच्या मालमत्तेतील हक्क न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. तो म्हणाला होता - त्याला अनैतिक मुलगा सांगून हक्क दिला जात नाही. केरळ हायकोर्टाने निकाल देताना म्हटले होते की, ज्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर तो दावा करत आहे, त्याच्या आईने त्याच्याशी लग्न केलेले नाही, अशा परिस्थितीत त्याला कौटुंबिक मालमत्तेचा हक्क समजता येणार नाही. (हे देखील वाचा: Mumbai High Court: हुंडा छळ प्रकरणी पतीच्या दूरच्या नातेवाईकांवरही होऊ शकतो गुन्हा दाखल, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश)
लिव्ह इन रिलेशनबद्दल कायदा काय म्हणतो
2010 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली. यासोबतच घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 च्या कलम 2 (एफ) मध्ये लिव्ह इन रिलेशन देखील जोडण्यात आले आहे. म्हणजेच लिव्ह-इनमध्ये राहणारे जोडपे घरगुती हिंसाचाराचा अहवालही दाखल करू शकतात. लिव्ह इन रिलेशनसाठी जोडप्याला पती-पत्नी सारखे एकत्र राहावे लागते, परंतु यासाठी वेळेची मर्यादा नाही.
