गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवारही आता लढवणार निवडणूक; सुप्रीम कोर्टचा निर्णय मात्र घातल्या ‘या’ अटी
सुप्रीम कोर्ट

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याबाबतच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास न्यायालय अपात्र ठरवू शकत नाही. त्यासाठी संसदेनं कायदा करावा,  असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यांनी राजकारणात न येण्याची खबरदारी संसदेने घेणे अपेक्षित आहे, तसेच याबाबत संसदेने काही कठोर कायदे करावेत असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

खून, बलात्कार आणि अपहरण यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे असलेले लोक लोकप्रतिनिधी म्हणून राजकारणात उतरतात. मात्र ज्यांच्याविरुद्ध अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांचे खटले सुरू आहेत अशा उमेदवारांना लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्यात यावी अशी अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली होती. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली.

केवळ आरोपपत्राच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. मात्र उमेदवारांकडून सादर केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ठळक शब्दात द्यावी, तसेच राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माध्यमांमध्ये जाहिरात द्यावी, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किमान तीन वेळा वृत्तपत्रात ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली पाहिजे. जनतेला नेत्यांच्या गुन्ह्याची माहिती व्हायला हवी आणि त्यानंतरच निवडणूक लढवली जावी असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आज हा आपला निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे गुम्हे दाखल झालेल्या नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.