'प्रतिक्षा'बाबत Amitabh Bachchan यांना दिलासा, BMC च्या नोटीसवर उच्च न्यायालयाने दिला मोठा आदेश
न्यायालयाने बच्चन दाम्पत्याला त्यांच्या जुहू येथील 'प्रतिक्षा' या बंगल्याचा काही भाग ताब्यात घेण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसविरोधात बीएमसीकडे निवेदन दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) आणि त्यांची पत्नी जया बच्चन (Jaya Bachchan) यांना त्यांच्या 'प्रतिक्षा' बंगल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) याचिकाकर्ते अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांच्यावर तीन आठवड्यांपर्यंत कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्याच वेळी, न्यायालयाने बच्चन दाम्पत्याला त्यांच्या जुहू येथील 'प्रतिक्षा' या बंगल्याचा काही भाग ताब्यात घेण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसविरोधात बीएमसीकडे निवेदन दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, बच्चन दाम्पत्याने या आठवड्याच्या सुरुवातीला बीएमसीने जारी केलेल्या नोटिसीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती एसएम मोडक यांच्या खंडपीठाने त्यांना बीएमसीकडे दोन आठवड्यांत निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने सांगितले की, “जेव्हा निवेदन दाखल केले जाईल, तेव्हा बीएमसी सहा आठवड्यांनंतर त्यावर सुनावणी करेल आणि निर्णय घेईल. निर्णय घेतल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांवर तीन आठवड्यांपर्यंत कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही." (वाचा- BMC चीफ Iqbal Singh Chahal यांच्या भावाकडून Sonu Nigam ला धमक्या; पाठवले अपमानास्पद संदेश, जाणून घ्या कारण)
गरज पडल्यास बच्चन दाम्पत्याच्या वकिलांची वैयक्तिक सुनावणीही करता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकेत बीएमसीची नोटीस रद्द करण्याची आणि भूसंपादनाबाबत नागरी संस्थेला कोणतीही कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी मनाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 20 एप्रिल 2017 रोजी बच्चन दाम्पत्याला दोन नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न -
बच्चन दाम्पत्याने नोटीसची माहिती गोळा करण्यासाठी आणि नागरी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी बीएमसी कार्यालयात पोहोचण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले होते. भूखंडाच्या विरुद्ध बाजूने रस्ता रुंद करणे नागरी संस्थेला सोपे जाईल, असे प्रतिनिधींनी बीएमसी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
बच्चन दाम्पत्याच्या याचिकेत म्हटले आहे की, बीएमसीने 28 जानेवारी 2022 पर्यंत चार वर्षे आणि नऊ महिन्यांच्या कालावधीत नोटीस लागू करण्यासाठी कोणतीही कारवाई केली नाही. याचिकेनुसार, यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हे मान्य केले आहे की, जारी केलेली नोटीस मागे घेण्यात आली आहे आणि त्यामुळेच औपचारिक आक्षेप नोंदवण्यात आलेला नाही. त्यात म्हटले आहे की 28 जानेवारी 2022 रोजी बीएमसीच्या काही अधिकार्‍यांनी याचिकाकर्त्यांना तोंडी माहिती दिली की, त्यांनी प्रस्तावित नोटीस लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे आणि लवकरच नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या भूखंडांचा काही भाग ताब्यात घेतला जाईल.
याचिकेनुसार, प्रस्तावित नोटीस भूखंडांवरील इमारतींच्या संरचनेचा विचार करत नाही, ज्या MMC कायद्यानुसार पाडल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यात दावा करण्यात आला आहे की, बीएमसीने त्याच दिशेने इतर भूखंडांच्या मालकांना कोणतीही नोटीस बजावली नाही आणि रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी कोणतीही कारवाई केली नाही, ज्यामुळे नागरी संस्थेने केलेल्या कारवाईत असमानता दिसून येते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)