Rent-a-Bike Policy

महाराष्ट्र सरकारने नऊ वर्षांपासून लागू असलेल्या दुचाकी भाड्याने देण्याच्या धोरणावर (Rent-a-Bike Policy) घातलेली बंदी अधिकृतपणे उठवली आहे, ज्यामुळे राज्यभरात नियमित दुचाकी भाड्याने देण्याच्या सेवांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बहुप्रतिक्षित निर्णयामुळे पर्यटक, नागरिक आणि विशेषतः तरुणांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे, जे उपजीविकेचा एक नवीन स्रोत म्हणून याकडे पाहू शकतात. तासाभराच्या भाड्याच्या आकारासारख्या अंतिम तपशीलांवर अद्याप काम सुरू असले तरी, राज्य परिवहन विभागाने प्रमुख तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत.

भाड्याने घेतलेल्या दुचाकी वाहनांसाठी, ऑपरेटरला आता वार्षिक 1,000 रुपयांचा परवाना आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, किमान पाच दुचाकींचा ताफा अनिवार्य आहे आणि परवानाधारकाच्या शहर किंवा जिल्हा अधिकारक्षेत्रापुरता मर्यादित असेल. केंद्र सरकारने 1997 मध्ये मांडलेले भाड्याने सायकल देण्याबाबतचे धोरण महाराष्ट्रात योग्य नियमन किंवा देखरेखीशिवाय कार्यरत होते. 2016 मध्ये विशेषतः पर्यटन क्षेत्रांमध्ये याची अनियंत्रित वाढ रोखण्यासाठी आणि चौकटी किंवा देखरेखीच्या यंत्रणेच्या अभावामुळे याला स्थगिती लागू करण्यात आली.

अधिकृत बंदी असूनही, काही स्थानिक वाहतूक अधिकाऱ्यांच्या गुप्त पाठिंब्यामुळे अनेक भागात बेकायदेशीरपणे दुचाकी भाड्याने देणे सुरूच राहिले. यामुळे किंमतींमध्ये विसंगती दिसून आली, त्यात ग्राहक तक्रार प्रणालीचा अभाव होता आणि अश्जा अनेक बाबींमुळे राज्याचे महसूल नुकसान झाले. आता नवीन नियम लागू झाल्यामुळे, सरकारचा उद्देश उद्योग नियमित करणे आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वैध करणे आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सने उद्धृत केल्याप्रमाणे वाहतूक विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही योजना स्थगित करण्यात आली असली तरी, ती बेकायदेशीरपणे कार्यरत होती. आता, आम्ही त्याचे नियमन करत आहोत. कोकणसारख्या भागात, जिथे वाहतूक पायाभूत सुविधा कमकुवत आहेत आणि पर्यटकांना अनेकदा ऑटो आणि टॅक्सी चालकांकडून जास्त पैसे आकारले जातात, तिथे ही योजना विशेषतः फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे. परवडणाऱ्या भाड्याने मिळणाऱ्या दुचाकी पर्यटकांना अधिक मुक्तपणे ठिकाणे फिरण्यास मदत करतील, असे विभागीय मेमोमध्ये नमूद केले आहे. (हेही वाचा: Maharashtra EV Policy 2025: महाराष्ट्राचे नवीन ईव्ही धोरण जाहीर; इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी, खरेदीवर मोठी सबसिडी, जाणून घ्या सविस्तर)

वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या योजनेच्या पुनरुज्जीवनाची पुष्टी केली आणि सांगितले की, या क्षेत्राचे नियमन केल्याने वापरकर्ते आणि सरकार दोघांनाही फायदा होईल, तसेच अनधिकृत ऑपरेटर्सवर कारवाई केली जाईल. दरम्यान, 2016 मध्ये तत्कालीन वाहतूक मंत्री दिवाकर रावते यांनी, अनियमितता रोखण्यासाठी आणि काही ऑपरेटर आणि विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांच्यातील राजकीय संबंधांमुळे, या योजनेवर स्थगिती लागू केली होती. त्यावेळी, अतिरिक्त मुख्य सचिवांऐवजी स्थानिक पातळीवर अनुचित पद्धतीने परवाने दिले जात होते.